तामाकोशी विदेशीलाई किन ?

सबैभन्दा सस्तो विद्युत् परियोजनाका रूपमा चिनिएको माथिल्लो तामाकोशी पनि विदेशीलाई दिने खबरले ध्यानाकृष्ट भयो । सस्तो परियोजना सरकार आफैंले वा विद्युत् प्राधिकरण वा स्वदेशी निजी कम्पनीलाई दिन जाती हुन्छ । त्यहाँ लाग्ने दक्ष कामदार, प्राविधिक, अनि सम्पूर्ण मानव संसाधन नेपालमै उपलब्ध छन् । तिनको क्ष्ामता प्रदर्शनका लागि पनि यो परियोजना नेपालीलाई दिनुपर्छ ।

एकातिर विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियर जगेडामा तलब खाइरहेका छन्, अर्काेतिर सरकारले हातको परियोजना विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । यसमा जलमाफियाहरूको खेल हुनसक्छ । सस्तो र सुलभ मूल्यमा बिजुली उपभोग गर्ने सपना चकनाचुर पार्नेगरी सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो अस्वीकार्य छ । सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने झन्झटले कुनै परियोजना विदेशीलाई सुम्पने कुरा हास्यास्पद छ । कमजोर तर्कबाट जलमाफियाको चलखेल झन् स्पष्ट हुन्छ । सरकार किन स्वदेशी लगानीकर्ता, निर्माता र पुँजीलाई अस्वीकार गर्छ ? किन विदेशी बैंकको कर लगाएर विदेशीलाई परियोजना दिइन्छ ? भोलि अर्काे विदेशीले तिमीहरूको सरकार ठीक भएन, सरकार चलाउने फेर्नुपर्‍यो भन्ला, त्यतिबेला सरकार चलाउन विदेशीलाई टेन्डर आह्वान गर्ने ?

विदेशीलाई परियोजना दिँदा मोटो रकम कमिसन आउने भएकाले नीति/निर्माताको ध्यान देश विकासमा नगएर मोटो कमिसनतिर गएको हो कि । नत्र किन यस्तो भइरहेछ । सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो । विदेशीले मात्र नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन्, नेपालीले सक्दैन ? इन्द्रावती के हो ? विदेशीले उत्पादन गरेको उत्पादन के कस्तो छ, हेरुँ । भोटेकोशी -अमेरिकाले बनाएको) सबभन्दा महँगोमा बाल्न बाध्य छौं । कालीगण्डकी अनि मध्यमस्र्याङ्दी परियोजनाको लगानी झन्डै दोब्बर पुग्यो । अझ कालीगण्डकी 'ए' बनाउने इटालीको ठेकेदार कम्पनी इम्प्रेजिलो आफ्नो देशको 'सी' ग्रेडको कम्पनी रहेछ । हाम्रा नीतिनिर्माताहरू किन छान्छन् यस्ता कम्पनी ? तामाकोशी परियोजनासम्बन्धी निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस् ।

- नारायण पाण्डेय
अमृत साइन्स क्याम्पस, लैनचौर, काठमाडौं
साभार :कान्तिपुर पाठक पत्र,२७ सेप्टेम्बर,२००६