Reality Bites

Wednesday, September 13, 2006

आफ्नै कुरा :कान्तिपुर पाठक पत्रमा आज ।


जलविद्युतमा लगानी
हालै नेपालमा जलस्रोतमा सम्भाव्य लगानी वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन सम्पन्न भयो । कतै सम्मेलनले अनुमोदन गरेका नीति तथा कार्यक्रम यत्तिकै सेलाएर जाँदैन भन्ने आशंका पनि छ । आगामी दिनमा लोडसेडिङ झन् बढ्नेछ । त्यसको क्षति लेखाजोखा गर्न गाह्रो छ । ऊर्जा संकट व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक देखिएको छ ।चार सय दुई मेगावाट क्षमतायुक्त अरुण तेस्रोजस्ता जलविद्युत् परियोजनामा हात हाल्नैपर्ने भएको छ । देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ । यो बेला स्वदेशी लगानी र बैंकको पुँजी परिचालन पूर्वसर्त हुनु जरुरी छ । भारतीय लगानीकर्ताहरू पनि आकषिर्त भइरहेका छन् । कमसेकम सकेजति स्वदेशी लगानी भित्र्याउनसके आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ । वर्षैपिच्छे हुने लोडसेडिङबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । स्वदेशी उद्योगधन्दा, कलकारखाना फष्टाउन सक्छ । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुनसक्छ
- उमेश भट्टराई
इटहरी, सुनसरी


कान्तिपुरको हरेक कुरामा सम्पादन पक्षको ठुलो हात हुन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । मेरो यो प्रकाशित पत्र र मैले पठाएँको पत्रबिच डेस्क उप-सम्पादकको भूमिका तपाईं नै खोतल्नुस् ।

2 Comments:

  • जलविद्युत्मा भारतीय चासो

    नेपाल र भारतका निजी क्षेत्र ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावनाको खोजीमा लागेका छन्

    मुकुल हुमागाईं

    भदौको पहिलो साता काठमाडौँमा सम्पन्न 'हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेण्ट मार्ट' मा भारतका निजी कम्पनीहरूले नेपालको जलविद्युत्मा लगानीका लागि उत्सुकता देखाए । अझ हैदरावादको स्वास्ती पावर इन्जिनियरङि् लिमिटेडको प्रबन्ध-निर्देशक वाईएस रवीन्द्रनाथ रेड्डीसहितको टोली त हेलिकप्टर चार्टर गरेर प्रस्तावित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनास्थलको भ्रमणमा समेत गयो ।

    राजधानीको पाँचतारे होटल सोल्टीमा भदौको २२ र २३ गते सम्पन्न भारतका अग्रणी ऊर्जा उत्पादकहरू, वित्तीय लगानीकर्ताहरू, बीमा कम्पनीहरूसँगसँगै नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू भेला भए । अवसर थियो, 'पावर समिट ०६' । ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यका सम्भावना पहिल्याउन आयोजित यो पहिलो ऊर्जा सम्मेलनमा भारतका ठूला ऊर्जा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले सहभागिता जनाए ।

    भारतलाई ऊर्जा चाहिएको छ, नेपालसँग स्रोत छ तर वषार्ंैदेखि आपसी फाइदाका लागि ऊर्जा र पानी बाँडफाँटमा दुई मुलुकबीच सहमति जुटेको छैन । यतिबेला नेपाल र भारत दुवै मुलुक ऊर्जा सङ् कटबाट नराम्ररी ग्रस्त छन् । आन्तरकि मागसमेत पूरा गर्न नसकी नेपाल लोडसेडिङ् बेहोर्दै आएको छ । उता, सुक्खायाममा भारतको उत्तरी 'ग्रीड' मा मात्रै २० प्रतिशत बिजुलीको कमी हुन्छ । भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीसमेत लोडसेडिङ्बाट प्रभावित हँुदै आएको छ ।

    यही सङ्कटका बेला अहिले दुवै मुलुकका निजी क्षेत्र ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावनाको खोजीमा लागेका छन् । त्यसकै पहिलो प्रयास हो, भारतको पावर ट्रेड कर्पोरेशन -पीटीसी) र नेपाल स् वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ -इपान) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको 'पावर समिट ०६' । "ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न दुवै मुलुकका निजी क्षेत्रको यो सहकार्य आपसी सहयोगको क्षेत्र पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको छ," इपानका अध्यक्ष डा सन्दीप शाह भन्छन्, "यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण शुरूवात हो ।"

    लोकतन्त्रको बहालीसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा बढेको यस चहलपहलले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ । जलविद्युत् विकास र निर्यातका सम्भावनाहरू पुनः खोजिन थालिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू विशेषगरी भारतीयहरूका प्रस्तावहरू आउन थालेका छन् ।


    प्रस्तावको ओइरो

    शाही सरकारको पालामा सुस्ताएको जलविद्युत् विकासको प्रयास लोकतन्त्र बहालीसँगै ह्वात्तै बढेको छ । पावर समिट, हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेण्ट मार्ट यसका उदाहरण हुन् । पछिल्लो समयमा विद्युत् विकास विभागमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूको प्रस्ताव आउने क्रम बढेको छ । विभागका अनुसार, वैशाख ११ पछि साना-ठूला दुवै जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रस् तावहरू आएका छन् ।

    आन्तरकि माग आपूर्ति गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण असमर्थ भइरहँदा सरकारले छ वर्षभित्र एक हजार मेगावाटका तीन जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने गृहकार्य गररिहेको छ । जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार, अरूण तेस्रो, माथिल्लो तामाकोशी तथा पश्चिममा माथिल्लो कणर्ाली अहिले प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरू हुन् । विदेशी लगानीकर्ताको आँखामा परेका आयोजनाहरू पनि यिनै हुन् ।

    नेपालको जलविद्युत्मा भारतको रुचि पुरानै हो । यसअघि भारतको निजी क्षेत्रले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना शुरू गर्ने प्रयास नगरेको होइन । तीन वर्षअघि भारतको नेशनल हाइड्रो इलेक्टि्रक पावर कर्पोरेशन लिमिटेड -एनएचपीसी) ले माथिल्लो कणर्ालीमा रुचि देखाएको थियो । यद्यपि, कुरो अगाडि बढ्न सकेन । तर, यसपालि भारतीय लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न साँच्चिकै गम्भीर रहेको भनाइ नेपाली लगानीकर्ताहरूको छ ।

    पछिल्लो समयमा भारतको अवन्तिका कन्स्ट्रक्सन, जेपी समूह, रलिायन्स समूह, एसएन पावर, जीएमआरजस्ता ठूला ऊर्जा कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन् । यी कम्पनीका वरष्िठ अधिकारीहरूको 'पावर समिट' मा सहभागिता पनि रह्यो । भारतीय लगानीकर्ताहरूले अहिले रुचि देखाएका आयोजनाहरू हुन्, माथिल्लो कणर्ाली, अरूण-३, बूढीगण्डकी, तामाकोशी-२, तामाकोशी-३ । माथिल्लो कणर्ालीका लागि परेका पाँच प्रस्तावमध्ये चार भारतीय कम्पनीका छन् । त्यस्तै अरूण-३ का लागि परेका तीन प्रस्तावमध्ये दुई भारतीय कम्पनीको छ ।

    ब्याङ्गलोरस्थित जीएमआर समूहले नेपालमा दुई परयिोजनामा लगानी गर्ने रुचि देखाएको छ । सो समूहका वरष्िठ उपाध्यक्ष अविनाश शाह भन्छन्, "हामी नेपालमा तीन सयदेखि पाँच सय मेगावाटको परयिोजनामा लगानी गर्ने सोचाइमा छौँ । कम्तीमा पनि एउटा आयोजना गर्न इच्छुक छौँ ।" तर, शाहले ती कुनकुन हुन्, त्यो भने बताएनन् । रलिायन्स समूह दुई परयिोजनामा इच्छुक देखिएको छ भने जेपी समूह एक परयिोजनामा । विद्युत् विकास विभागका अनुसार, हैदरावादका अन्य नौ कम्पनीहरूले नौवटा परयिोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । त्यस्तो प्रस्ताव राख्ने भारतीय ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाली निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने बताएका छन् । उनीहरूले आफूहरू कुनै पनि विकल्पमा खुला रहेको बताएका छन् ।

    पारदर्शी इजाजत प्रक्रिया, प्रभावकारी नियमन संयन्त्र, जग्गा अधिकरणजस्ता क्ष्ाेत्रमा सरकारी सहयोगको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको कुरा भारतीय कम्पनीहरूको थियो । त्यस्तै, उत्पादन इजाजतको अवधि ३० बाट बढाएर ४५ वर्ष बनाइनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूको छ । तर, बुटवल पावर कम्पनी -बीपीसी) का निर्देशक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, "लामो समयको सम्झौता गर्नु हँुदैन ।"

    महाकाली, पञ्चेश्वरजस्ता बृहत् परयिोजनामा देखिएका विवादका कारण अहिले भारतीय र अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरूको रुचि मझौला - ३००-५०० मेगावाट) परयिोजनामा देखिएको छ । हुन त मुलुक सङ्क्रमणकालमा रहेका समयमा बृहत् परयिोजना दिइनुहुन्न भन्नेहरू पनि छन् । जलस्रोत कानूनका जानकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक रत्न संसार श्रेष्ठ भन्छन्, "संविधानको धारा १२६ आकषिर्त गर्ने परयिोजनाहरू अहिले चलाइनु हुन्न ।"

    भारतमा बढ्दै गएको ऊर्जाको मागलाई व्यावसायिक लाभमा परण्िात गर्न भारतीय ऊर्जा उत्पादकहरू नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका हुन् । त्यसैले, भारतीयहरूको बढेको रुचिलाई मौकाका रूपमा लिनेहरू पनि छन् । एक जलस्रोतविज्ञ भन्छन्, "आएका बेला क्यास गर्न सक्नुपर्छ, नेपालको हित हुने गरी दिइनुपर्छ ।" तर, लाइसेन्स लिएर आयोजना शुरू नगरी लाइसेन्स 'होल्ड' गरेर बस्लान् भन्ने आशङ्का पनि अर्कोतिर छँदैछ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीको निर्माण प्रक्रिया १० वर्षमा पनि शुरू हुन सकेको छैन । यसको लाइसेन्स अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकसँगै छ ।

    हाल परेका प्रस्तावहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिइने कुरा जलस्रोत राज्यमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका छन् । त्यस्तै भनाइ विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा भोला चालिसे भन्छन्, "प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शी रूपमा आयोजनाहरू दिइनुपर्छ ।"

    नेपाली स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू पनि भारतसँग ऊर्जा निर्यात सम्भव भएको बताउन थालेका छन् । नेपालको आन्तरकि मागका लागि विद्युत् परयिोजना निर्माण गर्दै गरेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूमध्ये केही अब भारत निर्यातका लागि परयिोजना बनाउने परकिल्पनामा जुटेका छन् । तीमध्येका बीपीसीका निर्देशक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, "अहिलेसम्म आन्तरकि खपतका लागि आयोजनाहरू बनाइए । अबको लक्ष्य ऊर्जा निर्यात हुनुपर्छ ।" भारतीय बजारलाई ध्यानमा राखेर बीपीसीले एशियन पावरसँग मिली विद्युत् प्राधिकरणसँग माथिल्लो तामाकोशी बनाउने प्रस्  ताव राखेको छ ।

    माथिल्लो तामाकोशीमा प्रतिस्पर्धा

    नेपालमा लोडसेडिङ् पुनः शुरू भएको समयमा पावर समिट गरयिो, जसको उद्देश्य थियो, जलविद्युत्मा विदेशी लगानी र बजारको खोजी । विदेशी लगानीकर्ताहरूले रुचि देखाएका आयोजनाहरू निर्यात प्रकृतिका नै छन् । वाषिर्क १० प्रतिशतले ऊर्जा माग बढिरहेको सन्दर्भमा अहिलेको अर्को आवश्यकता हो, स्वदेशी माग आपूर्तिका लागि आयोजना निर्माण । सुक्खायाममा ६० मेगावाट विद्युत् कमी भएको अवस्थामा सबैले उपयुक्त मानेको आयोजना हो, माथिल्लो तामाकोशी ।

    चाँडो सकिने तथा सस्तो लागत लाग्ने परयिोजनाका रूपमा लिइएको माथिल्लो तामाकोशी कसले बनाउने भन्ने कुरा निक्र्योल भइसकेेको छैन । यद्यपि, यसको लाइसेन्स नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छ । एसएन पावरले विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी तामाकोशी निर्माण गर्ने रुचि देखाएको वर्ष दिन भइसकेको छ । उसको प्रस्ताव छ, एसएन पावर, बुटवल पावर लिमिटेड र विद्युत् प्राधिकरणको सहकार्यमा तामाकोशी निर्माण गर्ने । यसबारेमा प्राधिकरणले केही बताएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणको सोच भने स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्नेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की भन्छन्, "सकेसम्म स्वदेशी लगानी परचिालन गरी यसको निर्माण गर्ने हाम्रो सोच छ ।" तामाकोशीका लागि मुलुकभित्रै स्रोत जुट्न सक्छ-सक्दैन भन्नेबारे बुझ्न आगामी साता बीमा संस्थान, नागरकि लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतको बैठक गरनिे कार्कीले नेपाल लाई बताए ।

    एसएन पावर, बुटवल पावर कम्पनी -बीपीसी) को भनाइ छ, माथिल्लो तामाकोशीलाई आन्तरकि मागका लागि मात्र नबनाइयोस्, निर्यातका लागि बनाइयोस् । यसका लागि तामाकोशीको क्षमता तीन सय नौ मेगावाटबाट बढाएर चार सय ५० मेगावाटसम्म पुर्‍याइनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । बीपीसीका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, "माथिल्लो तामाकोशीलाई आन्तरकि प्रयोगका लागि मात्र नभई निर्यातका लागि बनाइनुपर्छ ।" यसलाई 'पब्लिक-प्राइभेट पाटर्नरसिप' कोे मोडलमा लाने सोच यसमा रुचि देखाएको एसएन पावर र बीपीसीको छ । एसएन पावरसँग आबद्ध डा सन्दीप शाह भन्छन्, "मध्यमस्  र्याङ्दीजस् तै तामाकोशीमा पनि 'भेरएिसन' को अवस् थामा आएमा के गर्ने ? त्यतिखेर हाल अनुमान गरेको पैसाले पुग्दैन ।"

    पूर्वाधारको कमी

    दुवै देशका निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले ऊर्जा निर्यातको कुरा गरे पनि कटु सत्य के हो भने विद्युत् आदान-प्रदानमा पूर्वाधारको कमी छ । नेपाल-भारतबीच प्रसारण लाइन गुणस्तरीय छैनन् । ऊर्जा सम्मेलनमा 'ट्रान्समिसन इन्टरकनेक्सन' को कुरा पनि उठ्यो । सम्मेलनका आयोजकमध्येको एक पीटीसी इन्डियाका प्रबन्ध-निर्देशक टीएन ठाकुरको भनाइ थियो, "आयोजनामा लगानी र प्रसारण लाइनको शुरूवात एकैपल्ट हुनुपर्छ ।"

    हाल भइरहेको १३२ केभी प्रसारण लाइन उपयुक्त नभएकाले यसको विस्तार हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । हाल अनारमनी र वीरगन्जबाट भारततर्फ ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । तर, त्यो सीमावर्ती शहरका लागि मात्र हो । नेपाल-भारत सीमामा विद्युत् आदान-प्रदानका लागि २१ वटा विन्दु छन् । विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन क्षमता बढाउने सोचाइ राखेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले बताए । उनका अनुसार, दुई सय २० केभी क्षमताका बुटवल-गोरखपुर, ढल्केवार-सीतामढी, दुहवी-अनारमनी-सिलीगुढी प्रसारण लाइन स्थापना गर्ने सोचाइ छ । इपानका अध्यक्ष सन्दीप शाह भन्छन्, "हाल भएको प्रसारण लाइन कम क्षमताका छन्, भविष्यमा निर्यातका दृृष्टिकोणले दुई सय २० भन्दा बढी क्षमताका प्रसारण लाइनमा हामी जानुपर्छ ।"

    वषौर्ंदेखि ऊर्जा निर्यातको कुरा गरएि पनि ऊर्जाको राजनीतीकरण र विश्वासको कमीले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । ऊर्जा सम्मेलनमा उपस्थित उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, जलस्रोत राज्यमन्त्री सबैले नीतिगतदेखि सबै विषयमा नेपाल सरकार सघाउन तयार भएको बताई लगानीकर्ताहरूलाई विश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका थिए ।

    By Blogger Reality Bites, Nepal, at 11:45 PM  

  • afnai blog, aafnai comment ??

    By Blogger Ajaya, at 12:17 PM  

Post a Comment

<< Home