तामाकोशी बन्छ-बन्छ

विकास थापा
विद्युत् प्राधिकरणले यसै साता माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना आफैंले बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतियुनिट उत्पादन लागत दुई रुपैयाँमात्र पर्ने भएर होइन, हाल मुलुकले भोगिरहेको चरम लोडसेडिङको समस्या अन्त्य गर्ने एकमात्र निर्विकल्प आयोजना यही हो । त्यसबाहेक नेपाली श्रम, सीप र स्रोतले जलविद्युत् आयोजना सस्ता हुन्छन् भन्ने उदाहरण त चिलिमेले देखाइसकेको छ । कालीगण्डकी र मध्यमस्र्याङदीलाई अरुण- ३ को विकल्प ठानिएको थियो । परिणाम के भयो, सबैलाई थाहा छ । अरुणको पतनले प्राधिकरणले धान्नै नसक्ने खिम्ती र भोटेकोशी भित्रिए । अनुमानित लागतभन्दा ६७ प्रतिशत बढी खर्च भएको कालीगण्डकी र लागतको दोब्बर बढी परेको मध्यमस्र्याङदीले प्राधिकरणलाई कहाँ पुर्‍यायो । सस्तो आयोजना बनाए पो बिजुली पनि सस्तो हुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशीलाई छानेको छ । यो निर्णय प्राधिकरणबाट होइन, सरकार वा अझ भनौं राज्यबाट आउनुपर्ने थियो । माथिल्लो तामाकोशी प्राधिकरण विशेषको कुनै अमूक सम्पत्ति होइन, यो राज्य र जनताको अपेक्षासँग जोडिएको छ ।

यो आयोजनाको अनुमानित लागत ३० अर्ब रुपैयाँ हो । यो आयोजनालाई विदेशीका पोल्टामा हालेर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न पल्केकाहरू भन्छन् कि प्राधिकरणसँग यत्रो पैसा छैन । प्राधिकरणजस्तो निकायले यति महँगो र ठूलो आयोजना बनाउनुहुन्न । निश्चय पनि मस्र्याङदी, मध्यमस्र्याङदी र कालीगण्डकीजस्ता आयोजनाका कारण प्राधिकरणमाथि भरोसा र विश्वास गर्ने बाटो छैन । पञ्चायतको तीस वर्ष र राजाका निरंकुश शासनमा यस्ता भनाइलाई अझ बढी मलजल गर्ने बाटा थिए । तर लोकतान्त्रिक सरकार पारदर्शी छ र यसले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक दलमात्र होइन, जनताको सहभागितासमेत छ भन्ने मान्यता छ । त्यसकारण अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्र माथिल्लो तामाकोशी नेपालीले बनाउनुपर्छ भन्नेमा जति नकारात्मक भए पनि त्यसको अर्थ हुन्न । जनताको आन्दोलनले राज्यव्यवस्था नै परिवर्तन हुन्छ भने एउटा ३० अर्ब रुपैयाँ पर्ने जलविद्युत् आयोजना कुनै ठूलो कुरा हुन्न । आयोजना जनताको भावनासँग जोडिएको छ । सरकारले जनताको घर-घरमा गएर माथिल्लो तामाकोशीका लागि पैसा माग्नुपर्छ । यो आयोजना बन्छ-बन्छ ।

प्राधिकरणले कार्ययोजनासहित निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्ने, सबै क्षेत्रबाट सम्मिलित बोर्ड गठन गर्ने आदि । यसले त्यो बोर्डलाई स्वायत्ततामात्र होइन, निर्णय गर्न निर्भीकतासमेत दिन्छ । अनि एकमात्र उद्देश्य हुन्छ- जसरी पनि आयोजना बनाउने । प्राधिकरणले निर्णय गरेकै भोलिपल्ट नवगठित एक विकास बैंक क्लिन इनर्जी फाइनान्सियल इष्टिच्युसनले समेत सघाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । क्रमशः अरू वित्त संस्थाले सहभागिता जनाउनेछन् । किनभने वाणिज्य बैंकले जनताको निक्ष्ाेपमा अढाई प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्, जुन सर्वथा अति कम हो । बजारको तरलता यो आयोजनाका लागि प्रसोचन हुँदा ब्याजदर बढ्छ र बैंकमा जनताको निक्षेप वृद्धि हुन्छ । अन्ततः जनताले आयोजनामा लगानी गरेको ठहरिन्छ । त्यसबाहेक विकास बैंक, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सेनाको कल्याणकारी कोष अनुत्पादक क्ष्ाेत्रमा लगानी भइरहेको छ । सेनाले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर कहिले बैंक खोल्ने त कहिले व्यावसायिक तवरमा हवाईजहाज सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रयास विगतमा गरेको थियो । घरजग्गा र मोटरजस्ता अनुत्पादक क्ष्ाेत्रमा बैंकले लगानी गरेका छन् । ती सबैलाई एकीकृत गर्ने, रेमिटान्सलाई पनि आयोजनामै लगानी गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने हो भने माथिल्लो तामाकोशीका लागि स्रोत अभाव नहुने प्रस्ट छ । आवश्यक थियो निर्णयको, त्यो भएको छ । अब सरकारले माओवादीका केन्द्रीय नेतादेखि सामान्य कार्यकर्ताको समेत बगलीबाट माथिल्लो तामाकोशीलाई रकम बटुल्नुपर्छ । सिभिल संरचनाका लागि करिब १७-१८ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । बाँकी इलेक्ट्रो-मेकानिकलका लागि उधारोमा समेत पाइन्छ । भोलि कमाएर पनि तिर्न सकिन्छ । अर्काे, यसको वषर्ायामको बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिन्छ । सरकारका पनि केही दायित्व छन् । यो आयोजना बनाउँदा राज्यले कुनै ग्यारेन्टी दिनु पर्दैन । प्राधिकरण आफैं एउटा राज्यको अंग हो । यो संस्था धराशायी भएमा खिम्ती-भोटेकोशीजस्ता आइपीपीका रकम सरकारले तिर्नुपर्छ, त्यतिखेर सरकारले के गर्ने ? त्यसबाहेक विद्युत् ऊर्जा अभावमा देशलाई अहिले जुन क्षति पुगिरहेको छ, त्यसको कुनै हिसाब-किताबै हुन्न । प्राधिकरणको जोखिम अब राज्यले पनि ग्रहण गर्नुपर्छ ।
Posted on: 2006-10-22 23:23:50