माओवादीद्वारा ठूला जलविद्युत आयोजनाको विरोध

नविनसिँह खड्का
बीबीसी नेपाली सेवा, लण्डन

जलस्रोत मन्त्रालयले अगाडि बढाउन खोजेको ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको गठवन्धन सरकारकै एउटा प्रमुख घटक नेकपा माओवादीका सांसद तथा नेताहरूले तीव्र विरोध गरेका छन्।
संक्रमणकालमा ठूल्ठूला आयोजनाहरूबारे निर्णय लिन नहुने माओवादी अडानका कारण भारतीय लगायतका विदेशी कम्पनीहरुलाई निर्माण गर्न दिने भनिएका ती आयोजनाहरूको भविष्यबारे अनिश्चितता छाएको छ।
यद्यपि सत्तारूढ अन्य प्रमुख घटकहरू केही हदसम्म विवादास्पद बनेका ती जलविद्युत आयोजनाहरू सरकारले अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
विकासे राजनीति
संविधानसभाको चुनावजस्तो मूलधारको राजनीतिक एजेन्डाका कारण होला ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु पनि समेट्ने विकासे राजनीतिबारे माओवादी तथा अन्य प्रमुख सत्तारुढ घटकहरुबीचको मतभेद बाहिरआईसकेको छैन।
तर अन्तरिम संसदको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिभित्र भने त्यही विकासे राजनीतिले नै ती दुईपक्षलाई एक अर्काको विरुद्ध उभ्याईदिएको कुराको पुष्टि माओवादी सांसद लोकेन्द्र विष्टले गरे।
माओवादी सांसद विष्ट पनि सहभागी हुने गरेका प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको बैठकमा आजभोलि सरकारले विदेशी कम्पनीहरु मार्फत अगाडि बढाउन खोनिएको चारवटा ठूल्ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र बुढी गण्डकीबारे गर्मागर्मी बहस हुने गरेको छ।
यी चारै आयोजनाहरूले उत्पादन गर्ने विजुली २,००० मेगावाट भन्दा बढी हुनेछ।
त्यो संख्या हाल देशका सबै विद्युत उत्पादन केन्द्रहरूको जडित क्षमताको तीन गुणाभन्दा पनि बढी हुनेछ।
ती मध्ये जलाशययुक्त पश्चिम सेतीको निर्माणकालागि एउटा अष्ट्रेलियन कम्पनीलाई अनुमति दिने भनी क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको छ।
तर त्यसबाट नेपालले पहिले भनिए झैं सित्तैमा केही विद्युत नपाउने हो भने सो आयोजनाबाट नेपालीलाई कुनै फाइदा नहुने कुरा संसदको प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिमा उठेको थियो।
अन्य तीन आयोजनाहरू, माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो र बुढी गण्डकीकालागि विदेशी कम्पनीहरूको छनौट प्रक्रिया पनि उक्त संसदीय समितिमा विवादस्पद बन्न पुगेको छ।
'गलत समय'
त्यस्ता विवाद र छलफल जारी नै रहँदा माओवादी सांसदहरुले यो ठूला आयोजनाहरु अगाडि बढाउने बेला नभएको भनी आवाज उठाइरहेका छन्।
समितिको बैठकमा भाग लिएका माओवादी सांसद दिनानाथ शर्माले भने, "यो सरकार संविधानसभा सम्पन्न गर्नको लागि हो।
"त्यसकारणले मेगा प्रोजेक्टहरु र ठूला प्रोजेक्टहरुको अहिले निर्माण नगरोस् र यस्तो किसिमको निर्णय भएर नआओस् भन्ने हाम्रो भनाई हो ।''
माओवादी संसदीय दलको मुख्य सचेतकको हैसियतले शर्माले संसदीय प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको जुन बैठकमा भाग लिएका थिए, त्यही बैठकमा भागलिएका सत्तारुढ अर्को प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक आनन्द ढुंगानाले भने सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुलाई रोक्न नहुने बताएका थिए।
उनले भने, "जो सहमति भएको छ त्यसको कार्यान्वयन होस, पारदर्शिता अपनाइयोस, जसले गर्दाखेरि पार्टीहरूभित्र राष्ट्रिय सहमति बनोस् र भोलि देश प्रगतिको बाटोमा जाओस् भनी हामीले भनेका हौं।
"क्याविनेटले गरेको कुरामा तपाईहरुले यो निर्णय गर्नै पाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ होईन। "
गैह्र माओवादी सां‌सदहरुले त्यस्तो भनाइ र माओवादी सांसदहरुको ठीक उल्टो भनाइ नै अहिलेको मूल मुद्दा भएको जानकारी प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका एकजना सदस्य तथा नेकपा एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाले दिए।
विरोधको कारण
माओवादी सांसद विष्टले भने "भारतलाई सस्तोमा बिजुली बेची उताबाट चाँहि महंगोमा खरीद गर्ने र नेपालका गाँउहरु अन्धकार हुने। नेपालका नदीनाला सबै भारततिर जाने, नेपालमा न त सिंचाइ हुने न पिउने पानी न विजुली हुने यस्तो अवस्था छ।"
तर नेपाललाई फाईदै फाईदा हुने अवस्था रहेको बताउँदै जलस्रोत राज्यमन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्कीले भने, "जुन दिनदेखि काम प्रारम्भ हुन्छ त्यस दिन देखि धेरै नेपालीहरुले रोजगारी पाउन सक्छन्। जुन दिन आयोजना सम्पन्न भैसक्छ त्यसपछि सरकारले रोयल्टी पाउनेछ।
"त्यसपछि गएर ३० वर्षपछि एक अरब २० करोड डलरको यो आयोजना नेपालको आफ्नै हुन्छ।"
तर ती सबै अहिलेको प्राथमिकता नभएको तर्क गर्दै माओवादी नेता शर्माले भने, "अहिलेको सन्दर्भमा यस प्रकारको चिजहरुले कतै संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रभाव नपारोस्, त्यसप्रकारको पश्नहरु नउठोस् र अन्यथा नहोस् भन्ने मात्रै हो।
"यी योजनाहरुलाई अगाडी बढाउने पनि एउटा सन्दर्भ हुन्छ, एउटा निर्णय हुन्छ, एउटा सहमति हुन्छ।"
त्यस्तो सहमती हुन नसक्नुको प्रमुख कारण माओवादी सांसद शर्माको भनाइमा खोज्ने हो भने संविधानसभाको चुनाव नै मुख्य रुपमा देखापर्छ।
यदि त्यसो हो भने मूलधारको राजनीतिलाई विकासे राजनीतिले पनि डोर्‍याउन सक्ने यो अर्को ज्वलन्त उदाहरण हुनसक्छ।