प्राधिकरणले फेरि डलरमा बिजुली किन्ने

विकास थापा
काठमाडौं, भदौ ९ - खिम्ती र भोटेकोसीका कारण घाटा खाएको विद्युुत् प्राधिकरणले पुुनः अमेरिकी डलरमा बिजुुली किन्ने भएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युुत् आयोजनाकोे सगरमाथा पावर कम्पनीसँग डलरमा बिजुुली किन्ने सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

स्राेतअनुुसार, चिनियाँ ९० प्रतिशत र बाँकी नेपाली साझेदारको लगानी भएको माथिल्लो मस्र्याङ्दीको बिजुुली प्रतियुुनिट ५ दशमव ६ अमेरिकी सेन्ट -हालको मूल्यमा ३ रुपैयाँ ६० पैसा) का लागि कम्पनीसँग भएको समझदारी पत्र -एमओयू) सञ्चालक समितिले अनुुमोदन गरेको हो ।

१० देखि १५ वर्षसम्म ७० प्रतिशत रकम अमेरिकी डलरमा र बाँकी रकम नेपाली रुपैयाँमा भुुक्तानी हुुने गरी सम्झौता गर्न सञ्चालक समितिले प्राधिकरणलाई अनुुमति दिएको स्राेतले बतायो । तीस वर्षसम्म हुुने सम्झौताका लागि १५ वर्षपछि सक्दो नेपाली रुपैयाँमा भुुक्तानी हुुने गरी पीपीए गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको हो ।

सम्झौता अवधिमा पहिलो १५ वर्षसम्म वाषिर्क ३ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धि हुुने प्रावधान छ । प्राधिकरणले डलरमा लगानी भएकाले डलरमै पीपीए गर्नुुपरेको तर्क दिएको छ । 'यसो नगरे जलविद्युुत्मा वैदेशिक लगानी आउँदैन,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले कान्तिपुुरसँग भने ।
माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा चीनको सिनो हाइड्रो र प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हर्षमान श्रेष्ठ तथा मनकामना केवल कारका सञ्चालक लक्ष्मणबाबुु श्रेष्ठको लगानी छ । आइतबारको बैठकले प्राधिकरणलाई उक्त कम्पनीसँग थप वार्ता गरी विदेशी विनिमय जोखिम सक्दो कम गर्न निर्देशन दिएको पनि स्राेतले बतायो ।

प्राधिकरण र उक्त कम्पनीबीच यसअघि भएको एमओयूलाई अनुुमोदन गर्न सञ्चालक समितिको बैठक बसेको हो । उक्त एमओयूअनुुसार डलरमा बिजुुली किन्ने निर्णयले थप आर्थिक संकटमा पार्ने कारण देखाउँदै प्राधिकरणमा विवाद चलेपछि सञ्चालक समिति सदस्यद्वय लेखमान सिंह भण्डारी र गुुरुप्रसाद न्यौपाने सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको थियो ।

उपसमितिले विभिन्न आधारमा 'डलरमा बिजुुली किने हुुन्छ' भन्ने प्रतिवेदन सञ्चालक समितिसमक्ष दिएपछि निर्णय भएको स्राेतले बतायो । उपसमितिले माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा स्थानीय लगानीलाई बढावा दिने र त्यसअनुुसार पीपीए गर्न सुुझाव दिएको छ । 'स्थानीय लगानी -नेपाली रुपैयाँ) बढ्यो भने त्यसअनुुसार नै पीपीए गर्न सिफारिस छ,' स्राेतले भन्यो ।

प्राधिकरणले यसअघि अमेरिकी डलरमा बिजुुली खरिद सम्झौता नगर्ने बताउँदै आएको थियो । खिम्ती र भोटेकोसीका कारण प्राधिकरण घाटामा गएको निक्र्याैल निकाल्दै प्राधिकरणले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । यसका साथै उसले स्वदेशी अथवा विदेशी निजी क्ष्ाेत्रसँग पीपीए गर्नै परे पनि ५ अमेरिकी सेन्टभन्दा बढीमा नगर्ने बताउँदै आएको थियो ।
प्राधिकरणको कुुल आयको ४३ प्रतिशत निजी क्ष्ाेत्रका विद्युुत् उत्पादकलाई भुुक्तानी गर्नुुपर्छ । उसको क्ुुल आय करिब १५ अर्ब रुपैयाँ छ । खिम्ती र भोटेकोसीका कारण प्राधिकरणको वाषिर्क घाटा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

प्राधिकरणले हाल १५० मेगावाट बिजुुली निजी क्ष्ाेत्रसँग खरिद गर्दै आएको छ ।
खिम्ती र भोटेकोसीजस्तै 'उपयोग गर वा तिर' -टेक अर पे) मा सम्झौता हुने भएकाले आपmनो खेर फालेर अरूको किन्नुपर्ने स्थिति माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा पनि हुने प्राधिकरणका प्राविधिकहरू बताउँछन् । प्रस्तावित आयोजनास्थलदेखि हालको तल्लो मस्र्याङ्दी -६९ मेगावाट) सम्म पूर्ण क्षमताको प्रसारण लाइन नभएकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।
Posted on: 2007-08-26 19:56:07