जलस्रोतमा जाली खेल

पश्चिमसेतीमा राष्ट्रवाद र अब डिजेल बिजुली -३ र १० भदौ) का लेखमा विद्युत्बारे धेरै चर्चा गरिएको छ । स्तम्भकार विकास थापाले भदौ ३ मा लेखेका छन्- 'पश्चिम सेतीमा हाम्रा बुद्धिजीवीले अहिले उठाएको मुद्दा हो देश डुबाएर भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने, अनि त्यो पानीले भारतीय भूभाग सिञ्चित हुने ।'
उनीहरू पश्चिम सेतीको बिजुली भारत निकास हुँदा त्यसबाट राज्यले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ र विस्थापितलाई पुनस्र्थापनका लागि अघि सारिएका योजनाको चर्चा गर्दैनन् । अनि तर्क दिन्छन्, जलाशयमा जमेको पानी भारतमा सिंचाइका लागि निकास हुन्छ, जबकि नेपाली भूभागमा बाँध बनेर विद्युत्गृहबाट निक्लेको पानी नेपालकै नदीमा मिसिन्छ भन्ने सामान्य प्राविधिक पक्षलाई समेत तोडमतोड गरी उत्तर प्रदेशको घाँघरा नदीमा बनेको गिर्जापुर ब्यारेजबाट सित्तैमा उपयोग गर्छ भन्छन् । यसरी किन झूट बोलिन्छ ?
तर ०५४ साउन १० को सम्पादकीयमा लेखिएको छ- पश्चिम सेती जुन स्वरूपमा निर्माण हुनेछ त्यसअनुसार हिउँदमा ९० क्यूसेक पानीको नियन्त्रित बहाव सेतीबाट कणर्ाली हुँदै भारतको गिर्जापुर बराजमा पुग्छ । जसबाट भारतको थप डेढ लाख हेक्टर भूमिमा अतिरिक्त सिंचाइ सुविधा हुन्छ । तर सरकारले गरेको पश्चिम सेती सम्झौतामा भारतले प्राप्त गर्ने यो सुविधाको कुनै मूल्याङ्कन गरिएको छैन । यसरी राष्ट्रियहितको पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेकोमा सरकारको नियतमाथि स्वतः प्रश्न उठ्न पुग्छ । राष्ट्रिय फाइदाका विषयमा गम्भीर नहुने सरकारमाथि कसरी विश्वास गर्ने ?
नेपालमुखी, जनमुखी विकासे नीति र योजनालाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा नेपालको जलस्रोतको विकास राष्ट्रहितमा हुनुपर्छ भन्नेलाई खोक्रो राष्ट्रवाद, विकास विरोधी, जलमाफिया, पेट्रोमाफिया तथा थर्मलप्लान्टका एजेन्टका नाममा हिलो छ्याप्नु हुँदैन ।
पश्चिम सेतीलगायत देशमा उत्पादन हुने बिजुली भारत नबेची देशभित्रै खपत गरी खाडी राष्ट्रबाट आयातीत तेलको विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ । विकासे आयोजनाका नाममा खालि विदेशीमात्र पोस्ने काम नगरौँ । कुनै पनि आयोजनासम्बन्धी गलत एवं नीतिगत/प्रक्रियागत त्रुटि कमजोरीप्रति असहमति जनाउने र राष्ट्रहितमा विकासे आयोजना बन्नुपर्छ भन्नेसँग एकतर्फी प्रदूषित विचार होइन स्वच्छ संवादका लागि नैतिक साहस प्रदर्शन गरौँ ।

पाठक मञ्च
- रतन भण्डारी
बझाङ, रायल- २, चौडाम
हालः डिल्लीबजार