सुचनाको संसारबाट टाढा जादै ।

एन्टेना फाउन्डेसनको वेबपेज हेर्दा हेर्दै यो फोटो देखे । साचै मान्छेलाई सुचनाको प्यास कति धेरै हुन्छ भन्ने अब मलाई पनि महसुस भैरहेको छ , काठमाण्डौ छोडने अघिल्लो दिनमा ।



Photo Related site

EDV : Hope and Still hope !!!

Hey Friends.....

My New contact no. in Nepal is

019-534001

तामाकोशी बन्छ-बन्छ

विकास थापा
विद्युत् प्राधिकरणले यसै साता माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना आफैंले बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतियुनिट उत्पादन लागत दुई रुपैयाँमात्र पर्ने भएर होइन, हाल मुलुकले भोगिरहेको चरम लोडसेडिङको समस्या अन्त्य गर्ने एकमात्र निर्विकल्प आयोजना यही हो । त्यसबाहेक नेपाली श्रम, सीप र स्रोतले जलविद्युत् आयोजना सस्ता हुन्छन् भन्ने उदाहरण त चिलिमेले देखाइसकेको छ । कालीगण्डकी र मध्यमस्र्याङदीलाई अरुण- ३ को विकल्प ठानिएको थियो । परिणाम के भयो, सबैलाई थाहा छ । अरुणको पतनले प्राधिकरणले धान्नै नसक्ने खिम्ती र भोटेकोशी भित्रिए । अनुमानित लागतभन्दा ६७ प्रतिशत बढी खर्च भएको कालीगण्डकी र लागतको दोब्बर बढी परेको मध्यमस्र्याङदीले प्राधिकरणलाई कहाँ पुर्‍यायो । सस्तो आयोजना बनाए पो बिजुली पनि सस्तो हुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशीलाई छानेको छ । यो निर्णय प्राधिकरणबाट होइन, सरकार वा अझ भनौं राज्यबाट आउनुपर्ने थियो । माथिल्लो तामाकोशी प्राधिकरण विशेषको कुनै अमूक सम्पत्ति होइन, यो राज्य र जनताको अपेक्षासँग जोडिएको छ ।

यो आयोजनाको अनुमानित लागत ३० अर्ब रुपैयाँ हो । यो आयोजनालाई विदेशीका पोल्टामा हालेर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न पल्केकाहरू भन्छन् कि प्राधिकरणसँग यत्रो पैसा छैन । प्राधिकरणजस्तो निकायले यति महँगो र ठूलो आयोजना बनाउनुहुन्न । निश्चय पनि मस्र्याङदी, मध्यमस्र्याङदी र कालीगण्डकीजस्ता आयोजनाका कारण प्राधिकरणमाथि भरोसा र विश्वास गर्ने बाटो छैन । पञ्चायतको तीस वर्ष र राजाका निरंकुश शासनमा यस्ता भनाइलाई अझ बढी मलजल गर्ने बाटा थिए । तर लोकतान्त्रिक सरकार पारदर्शी छ र यसले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक दलमात्र होइन, जनताको सहभागितासमेत छ भन्ने मान्यता छ । त्यसकारण अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्र माथिल्लो तामाकोशी नेपालीले बनाउनुपर्छ भन्नेमा जति नकारात्मक भए पनि त्यसको अर्थ हुन्न । जनताको आन्दोलनले राज्यव्यवस्था नै परिवर्तन हुन्छ भने एउटा ३० अर्ब रुपैयाँ पर्ने जलविद्युत् आयोजना कुनै ठूलो कुरा हुन्न । आयोजना जनताको भावनासँग जोडिएको छ । सरकारले जनताको घर-घरमा गएर माथिल्लो तामाकोशीका लागि पैसा माग्नुपर्छ । यो आयोजना बन्छ-बन्छ ।

प्राधिकरणले कार्ययोजनासहित निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्ने, सबै क्षेत्रबाट सम्मिलित बोर्ड गठन गर्ने आदि । यसले त्यो बोर्डलाई स्वायत्ततामात्र होइन, निर्णय गर्न निर्भीकतासमेत दिन्छ । अनि एकमात्र उद्देश्य हुन्छ- जसरी पनि आयोजना बनाउने । प्राधिकरणले निर्णय गरेकै भोलिपल्ट नवगठित एक विकास बैंक क्लिन इनर्जी फाइनान्सियल इष्टिच्युसनले समेत सघाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । क्रमशः अरू वित्त संस्थाले सहभागिता जनाउनेछन् । किनभने वाणिज्य बैंकले जनताको निक्ष्ाेपमा अढाई प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्, जुन सर्वथा अति कम हो । बजारको तरलता यो आयोजनाका लागि प्रसोचन हुँदा ब्याजदर बढ्छ र बैंकमा जनताको निक्षेप वृद्धि हुन्छ । अन्ततः जनताले आयोजनामा लगानी गरेको ठहरिन्छ । त्यसबाहेक विकास बैंक, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सेनाको कल्याणकारी कोष अनुत्पादक क्ष्ाेत्रमा लगानी भइरहेको छ । सेनाले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर कहिले बैंक खोल्ने त कहिले व्यावसायिक तवरमा हवाईजहाज सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रयास विगतमा गरेको थियो । घरजग्गा र मोटरजस्ता अनुत्पादक क्ष्ाेत्रमा बैंकले लगानी गरेका छन् । ती सबैलाई एकीकृत गर्ने, रेमिटान्सलाई पनि आयोजनामै लगानी गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने हो भने माथिल्लो तामाकोशीका लागि स्रोत अभाव नहुने प्रस्ट छ । आवश्यक थियो निर्णयको, त्यो भएको छ । अब सरकारले माओवादीका केन्द्रीय नेतादेखि सामान्य कार्यकर्ताको समेत बगलीबाट माथिल्लो तामाकोशीलाई रकम बटुल्नुपर्छ । सिभिल संरचनाका लागि करिब १७-१८ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । बाँकी इलेक्ट्रो-मेकानिकलका लागि उधारोमा समेत पाइन्छ । भोलि कमाएर पनि तिर्न सकिन्छ । अर्काे, यसको वषर्ायामको बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिन्छ । सरकारका पनि केही दायित्व छन् । यो आयोजना बनाउँदा राज्यले कुनै ग्यारेन्टी दिनु पर्दैन । प्राधिकरण आफैं एउटा राज्यको अंग हो । यो संस्था धराशायी भएमा खिम्ती-भोटेकोशीजस्ता आइपीपीका रकम सरकारले तिर्नुपर्छ, त्यतिखेर सरकारले के गर्ने ? त्यसबाहेक विद्युत् ऊर्जा अभावमा देशलाई अहिले जुन क्षति पुगिरहेको छ, त्यसको कुनै हिसाब-किताबै हुन्न । प्राधिकरणको जोखिम अब राज्यले पनि ग्रहण गर्नुपर्छ ।
Posted on: 2006-10-22 23:23:50

आफ्नै गाउ फर्कि आए ।

हिजो बेलुका काठमाडौं उत्रदा पानी परिरहेको थियो । लगभग १० दिन जती यो शहर छोडेर जादा बिरानो ठाउमा पुगेको भान नै भयो । सात् बर्ष यहा बसेको अनुभव, यहाको चहलपहल, हरेक् कुराको सुबिधा । अनि नया ठाउमा न बाटो राम्रो छ ,न मोबाइल चल्छ ।
झन्डै ३-४सय मान्छे बस्ने गाउ। पचास हजार जिल्लाको जनसँख्या छ अरे । सदरमुकाम बाट १२ किलोमिटरको यात्रा गर्न २ घन्टा, त्यो पनि सानो गाडीमा । सदरमुकाम् पुग्दा लाग्छ, म काठमान्डुमा छु।

सुन्य ठाउबाट यहा आईपुग्दा लाग्छ , म मेरो घर इटहरीमै छु। र यो यात्राको त्रीकोणमा आएर म पनि सुन्य र एक्लो भएको छु।

loneliness: the state of being alone in solitary isolation; feeling alone

aloneness: a disposition toward being alone... Now let’s see what I understand about these two words,
Loneliness is a state of being alone…. That means u already alone. The word only describes your current conscience about solitary being that you are feeling alone.

As far as aloneness is concerned, it’s about your mood. This is rather a dynamic situation. You are going to feel lonelier.

Photo & Definition Related site

I am back !!!!

Hi frens....
I am back from 136 km out of Valley for 4 days.....guess where it is? Definitely , it was 12 hours journey to come back to ktm... and definitely remote place...... no news channel, no newspaper ( available only after 12 hrs late from ktm readers time )... teliphone ( depends on weather)................ But transportation facility is available on some dry seasons.....
Finally no INTERNET..................So, missing u a lots !!!!!!!!!!!!!!

कृष्णको लीला, शान्तिको आशा ।

आज काठमाडौं बसाइको मेरो अन्तिम दिन्, शान्ति बार्ताको सम्भवत अघिल्लो दिन्,कुनै ब्रेकिङ् समाचार त छैन ।

तर रत्नपार्क बाट धरहरातिर खुलामँच छेउको बाटोमा हिडदै आउदा उल्टो दिशाबाट आएको ९६९७ नँबरको पजेरोमा अहिलेका सर्वाधिक चर्चित अनुहारहरु देखापरे ।

दिउसोको करिब साढे तिन बजे देखिएका तिनजना पात्रहरु भने प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र कृष्ण प्रसाद् सिटौला थिए । यसलाई यो ब्लगमा हाल्नु कुनै जरुरत पनि थिएन् ।

तर अचम्म लाग्ने कुरा के थियो भने पजेरोको पछाडिको सिटको लहरमा गृहमन्त्री सिटौला भने दुई कमरेडको बिचमा बसेर गफिरहेका थिए ।

अनि प्रचण्ड र बाबुराम भने एक अर्कालाई हेरेर सिटौलाको शान्तिगामी एजेन्डा सुनिरहेका होलान भन्ने मैले अनुमान गरेर हिडदै थिए ।

बाटामा कसैले मलाई बोलायो ।

फर्केर हेर्द एक् पुर्बपरिचित पत्रकार मोहन बास्तोला फेला परे । उनि अनेरास्वबियुका कुनै ठुला नेता ठाकुर गैरेको अन्तर्बार्ता लिन गैरहेको बताइरहेका थिए ।

मेरो ध्यान भने , अहिलेको यो भेट सायद् मेरो ब्लगको लागि ब्रेकिङ् न्युज हुन्छ कि भन्ने थियो ।

किनभने माओबादीका बरिष्ट नेताहरुबिच बसेर अब चाहि कृष्णजीले सवारी मन्त्रीमात्र होइन, बार्ताको सफलताको लागी पक्कै पनि कृष्णलीला नै देखाउने आशा छ् ।

र यो आशा सँगै केहि समयको लागि मेरो ब्लग् अपडेट गर्न असमर्थ छु । सुचनाको सँसारबाट टाढा जादा हुने दिक्दारी अब मेरो लागि सुरु होला जस्तो छ ।

Nepal gears up to export power

BY BIKASH SANGRAULA , The Kathmandu Post

KATHMANDU, Oct 8 - Nepal-India cooperation in water resources has remained an emotive issue for this northern neighbor for over six decades, and not without reason. Under unequal treaties - especially the 1920 Sarada agreement, 1954 Koshi agreement and 1959 Gandak agreement - signed with the southern neighbor, Nepal gained little while losing control over much of its water.

These treaties spawned lasting suspicion among the Nepalese. The suspicion feuls tumultuous manifestations whenever there is talk of possible new agreements with India on water resources. The degree of suspicion is so high that major agreements such as the Mahakali package - that includes the 6,480 MW Pancheswar project, Tanakpur and the Sarada barrage - ratified by a two-third majority of parliament in 1996, has not made any headway. Similarly, the 10,800 MW Karnali-Chisapani Project is also stuck with the two sides unable to agree on compensation for regulated water.

Entry of Indian private sector
Suspicions notwithstanding, Nepali authorities are currently reviewing proposals submitted recently by several Indian private sector companies for conducting feasibility studies on sizeable projects including the 600 MW Budhi Gandaki, 402 MW Arun-III and 300 MW Upper Karnali. This is the first time India's private sector has shown interest in hydropower generation in Nepal. This development was triggered partly by the Electricity Act of India 2003 that opened the Indian power market to all, and partly by the growing demand for power in India to meet its growth aspiration of eight percent per annum. India ranks sixth in the world in total energy consumption, and is a net importer of energy, with 25 percent of primary energy demands being met through imports.

Seeing a lot of interest among India's private sector, Nepali authorities are upbeat to the extent that Minister of State for Water Resources Gyanendra Bahadur Karki termed it "an opportunity that should not be missed". The ministry has constituted a technical team to review the proposals. Select proposals will be presented to the cabinet for approval.

Export vs home consumption
Experts are divided over whether this is the right time to get involved in export-oriented projects, and whether Nepal should export power to India at all.
Ajaya Dixit, chairman of Nepal Water Conservation Foundation, is bemused by the euphoria of Nepali authorities over the prospects of power exports at a time when Nepal is facing load-shedding. This winter the country will face as much as nine hours of power cuts per day per household, according to the White Paper issued last month by Nepal Electricity Authority (NEA).

Dixit argues that today Nepalese are capable of building small-scale hydropower projects, as demonstrated by Chilime, and this achievement should be consolidated. "We are facing power cuts. The electricity we consume is one of the most expensive in the world. Why go for export when there is a market in the country? Let's build cheap projects, reduce electricity tariff and shift energy consumption from traditional sources to electricity," he said.

Economic development is not about making governments rich. It's rather about giving benefits to the people. "If power is used internally, it will help industrialization and generate employment opportunities. Let's not export raw electricity, but rather use the electricity to manufacture value-added goods and compete in the global market," he said, adding that awarding projects to Indian companies means losing backward and forward linkages. Energy economist Ratna Sansar Shrestha agrees that the time is not right for entering into agreements on projects intended for power export. "We don't have a stable government, nor a proper constitution. Project agreements should be entered into only after there is a stable government and a stable constitution," says Shrestha.

He suggests immediate construction of projects for meeting power demand in the country. "We should immediately start building cheap projects like the 309 MW Upper Tamakoshi."
However, government officials say Nepal needs foreign companies even for investing in projects meant for supplying power internally. "Building a one-megawatt project requires about Rs 150 million. If we mobilize all available internal funds, we might be able to build Upper Tamakoshi. But what next?" asks Jay Kishore Mackay, Director General of the Department of Electricity Development. Nepal's annual rise in power demand is 10 percent, which means we require at least one project of 60 MW size added to the national grid every year.

The middle path
A section of experts say the best course is two-pronged: building projects for internal consumption and for export at the same time.
Santa Bahadur Pun, former chief of NEA, says, "Let's give the Indian companies a few projects totaling a few thousand megawatts and see how we fare. Let's make mistakes in smaller projects and learn from them. At the same time, let's build Upper Tamakoshi for meeting our own power shortage."

After all, Nepal's hydropower potential is not limited to a few thousand megawatts. NEA chief Arjun Karki says, "Let's experiment with a few thousand megawatts. If that benefits Nepal, we will move ahead on that path. If not, we are always free to change course."
Only 1.7 percent of Nepal's total energy demand is currently met by electricity. Though it is practically impossible, even if all traditional sources were to be replaced by electricity, Nepal would be able to consume only 25,000 megawatts. "Even in that hypothetical scenario, what do we do with the rest of our potential? Sell it or leave it unutilized?" questions Gyanendra Lal Pradhan, chairman of the executive committee of Butwal Power Company Ltd.

Posted on: 2006-10-07 20:20:13 (Server Time)

सबैको ध्यान उनीतिर ।

भोली देखी हुने शिखर बार्ता सुरु हुनु अघिका अनुमानमा कसैले पनि असफलताको सँकेत पाएको छैन। भलै बार्ता लामो र दिक्दारलाग्दो किन नहोस । अब अन्तिम छिनो फानो हुनै पर्छ ।

अस्ति प्रचण्डले मनकामनाको दर्शन गरेर फर्केका छन । स्वदेसी प्रबिधिप्रति उनको यो रुचि स्वागतयोग्य छ । अनि देविको आशिर्बाद पनि छ उनिसँग ।

उनको हातमा सिङ्गो नेपालको भविष्य अल्झेको छ । उनको हातमा फुल(पुष्प) राख्ने कि बन्दुक्, यो निर्णय उनले नै गर्नुपर्छ अब । सायद् अब इतिहासले नया मोड खोजेको छ कि?

अब अरु बिकल्प पनि छैन्, राजालाई निलम्बन् गरेर जनमत सँग्रह गरे समस्याको समाधान पनि निक्लनसक्छ , मेरो बिचारमा है ।

Musical robot !!!!

By Matthew AbshireCNN
ATLANTA, Georgia (CNN) -- A professor of musical technology at Georgia Tech, Gil Weinberg, enlisted the support of graduate student Scott Driscoll to create Haile -- the first truly robotic musician. In this way, he became a sort of Geppetto creating his musical Pinocchio.

"Computers have been playing music for 50 years," Driscoll said. "But we wanted to create something that didn't just play back what it heard, but play off it, too."

When questions arise over the possibility of two Hailes playing off one another, Weinberg just laughs.

"We have only focused on human/robot interaction, and we feel the area has not yet fully been explored," he said. "But it would be interesting to see how two robots inspire each other in music."

(..more on CNN... )

मार्कोनिले यु एस बाट एउटा प्रतिकृया पठाएको रहेछ रोबोटको बारेमा , मलाइ के चहियो अरु, यो पनि ब्लगमा गयो नै ।

फेरी काठमाडौंमा आज ।

गाडीको यात्रा एकदम झन्झट्लाग्दो त हुन्छ नै, तर ठीक समयमा पुग्नु नै ठुलो कुरा हो ।काउन्टरमा काटेको टिकट भन्दा बेग्लै गाडी चढनु पर्यो, तर त्यहि पैसामा यात्रा सुनिश्चित भो, पछि थर्काएपछि । कमसेकम् काठमाडौं आउन एकघन्टा अघि मकालु बसको इन्जिन बिग्रीसकेपछि धन्न मकालुको अर्को बसमा उभिएर त आइपुगियो तर कलन्कीको जाम्, मात्र अर्को एक् घन्टा ।

बाटोमा चेकिङ नभएकोले उठबस भएन, बाटोमा झोलीतुम्बा बोक्दै ।

किन हो काठमाडौको छेउछाउमा सुरक्षा सतर्कता बढि नै भएजस्तो लाग्यो, कतै आगामी २२ गतेको शिखर बार्ताको असफल हुने पुर्ब सँकेत त होइन यो । तर मेरो आशा सफल हुने नै छ ।

ट्रलीबस होइन, इलेक्ट्रीक ट्रेन ।

नेपालमा जलबिद्युतको उत्पादन धेरै भएपछि त्यसको खपतको लागि पनि बिद्युतिय सवारी साधनको जरुरत पर्छ। पक्कै पनि स्वदेशी उर्जामा चलेको ट्रेनभएपछि त तेलको पनि भाउ बढाउनु परेन चक्का जाम्, नेपाल बन्द पनि बन्द, अनि हुदैन त मोज् !!!!!!!!!

Happy Birthday United We Blog !!!!

Hey frens... Its time to celebrate Birthday of first Nepali Blog page. Please visit this page for continuity of peace and democracy in Nepal.

www.blog.com.np

तामाकोशी विदेशीलाई किन ?

सबैभन्दा सस्तो विद्युत् परियोजनाका रूपमा चिनिएको माथिल्लो तामाकोशी पनि विदेशीलाई दिने खबरले ध्यानाकृष्ट भयो । सस्तो परियोजना सरकार आफैंले वा विद्युत् प्राधिकरण वा स्वदेशी निजी कम्पनीलाई दिन जाती हुन्छ । त्यहाँ लाग्ने दक्ष कामदार, प्राविधिक, अनि सम्पूर्ण मानव संसाधन नेपालमै उपलब्ध छन् । तिनको क्ष्ामता प्रदर्शनका लागि पनि यो परियोजना नेपालीलाई दिनुपर्छ ।

एकातिर विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियर जगेडामा तलब खाइरहेका छन्, अर्काेतिर सरकारले हातको परियोजना विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । यसमा जलमाफियाहरूको खेल हुनसक्छ । सस्तो र सुलभ मूल्यमा बिजुली उपभोग गर्ने सपना चकनाचुर पार्नेगरी सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो अस्वीकार्य छ । सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने झन्झटले कुनै परियोजना विदेशीलाई सुम्पने कुरा हास्यास्पद छ । कमजोर तर्कबाट जलमाफियाको चलखेल झन् स्पष्ट हुन्छ । सरकार किन स्वदेशी लगानीकर्ता, निर्माता र पुँजीलाई अस्वीकार गर्छ ? किन विदेशी बैंकको कर लगाएर विदेशीलाई परियोजना दिइन्छ ? भोलि अर्काे विदेशीले तिमीहरूको सरकार ठीक भएन, सरकार चलाउने फेर्नुपर्‍यो भन्ला, त्यतिबेला सरकार चलाउन विदेशीलाई टेन्डर आह्वान गर्ने ?

विदेशीलाई परियोजना दिँदा मोटो रकम कमिसन आउने भएकाले नीति/निर्माताको ध्यान देश विकासमा नगएर मोटो कमिसनतिर गएको हो कि । नत्र किन यस्तो भइरहेछ । सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो । विदेशीले मात्र नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन्, नेपालीले सक्दैन ? इन्द्रावती के हो ? विदेशीले उत्पादन गरेको उत्पादन के कस्तो छ, हेरुँ । भोटेकोशी -अमेरिकाले बनाएको) सबभन्दा महँगोमा बाल्न बाध्य छौं । कालीगण्डकी अनि मध्यमस्र्याङ्दी परियोजनाको लगानी झन्डै दोब्बर पुग्यो । अझ कालीगण्डकी 'ए' बनाउने इटालीको ठेकेदार कम्पनी इम्प्रेजिलो आफ्नो देशको 'सी' ग्रेडको कम्पनी रहेछ । हाम्रा नीतिनिर्माताहरू किन छान्छन् यस्ता कम्पनी ? तामाकोशी परियोजनासम्बन्धी निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस् ।

- नारायण पाण्डेय
अमृत साइन्स क्याम्पस, लैनचौर, काठमाडौं
साभार :कान्तिपुर पाठक पत्र,२७ सेप्टेम्बर,२००६